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BHAi Khandagale

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Journalist || Byline || Views expressed here are personal. खूप काही करायचे आहे, पण वेळ नाही, या विवंचनेत अडकून पडलो.

Joined June 2011
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#भारतीय_दलित_पॅंथर चा दणका! जालना जिल्हाधिकारी कार्यालयावर प्रचंड मोर्चा. दलित, आदिवासी, अल्पसंख्यक यांच्यावरील अन्याय अत्याचाराविरोधात #पॅंथर_रमेशभाई_खंडागळे यांच्या नेतृत्वात मोर्चा काढण्यात आला.

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बाबा साहेब आंबेडकर का बिगड़ा हुआ चेला। youtu.be/SGQGh7eC5bY?si…


एकनाथ शिंदे यांच्यासमोर दोन पर्याय। काय आहे हे पर्याय। लिंकला क्लिक करा। youtube.com/live/tpFoeFRBY…


आदित्य ठाकरेंची रोखठोक मुलाखत। youtu.be/phk4VKlS9N8?si…


मनसेची नेमकी भूमिका काय?

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आता महाराष्ट्राचा खटला जनता न्यायालयात. येथे कोणाच्याही डोळ्यावर पट्टी नाही, यंत्रणांचा दबाव नाही. देखते है आगे आगे होता है क्या!

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एकनाथ शिंदे यांच्याकडून कोणत्या त्यागाची भाजपला अपेक्षा? youtube.com/live/7x-BIHpOd…


जगा आणि जगू द्या! या तत्वज्ञानावर आधारित कॉंग्रेस पक्ष आहे. भाजप हा गिळंकृत करणारा पक्ष आहे!


रतन जी टाटा यांना भावपूर्ण श्रद्धांजली 💐

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BHAi Khandagale Reposted

इतना विकास हो गया है कि विकास को देख कर विकास को ही छिपना पड़ रहा है। विकास पुरुष की जय हो 🙏🏻 #Pune


पुरोगामी महाराष्ट्रात सहा दशकानंतरही महिला मुख्यमंत्री का नाही?

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अनुसूचित जाती (एससी) अनुसूचीत जमाती (ST) आरक्षणात उपवर्गीकरण आणि क्रिमिलेयरला दलित पॅंथरचा कडाडून विरोध औरंगाबाद (रिपब्लिकन लाईव्ह ब्यूरो) - एस सी, एसटी आरक्षणासंबंधी सर्वोच्च न्यायालयाने दिलेल्या निर्णयाला विरोध करत रमेशभाई खंडागळे यांच्या नेतृत्त्वात आरक्षण बचाओ परिषदेच.

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तुमचं मत काय, कमेंट बॉक्स मध्ये लिहा

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#UPSC ने केंद्रीय सचिव स्तरीय 45 व्हॅकन्सी निकाली है। लॅट्रल एन्ट्री के तहत यह पोस्ट भरने जा रहे है, यहां कोई आरक्षण #Reservation नही है। सबसे उच्चतम पोस्ट भरने जा रहै है, और वहां ना एससी-एसटी और ना ओबीसी आरक्षण है। #संविधान_खतरे_में_है

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संविधान खतरे में है। भारत सरकार लॅट्रल एन्ट्री से सेक्रेटरी, डायरेक्टर की पोस्ट भरने जा रहे है। इस में SC, ST, OBC आरक्षण नही है। 100% जनरल सीट्स, और इन्हें दिक्कत है क्लास थ्री, फोर के आरक्षणसे। अब कोई नही बोलेगा यह गलत हो रहा है।

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#संविधान_संशोधन #Constituion_Ammendment या शिवाय पर्याय नाही. #NDA सरकारला हे करावेच लागेल, #Congress आणि विरोधी पक्षांनाही सरकारकडून करुनच घ्यावे लागेल.

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