मानवधिकार हनन को रोकना जनमानस के अधिकारों की रक्षा एवं सेवा करना देश के हर नागरिक का प्रथम कर्तव्य है

भारत की सबसे बडी एवं विश्वसनीय ऑर्गनाइजेशन डीके फाउंडेशन ऑफ फ़्रीडम एंड जस्टिस संवैधानिक अधिकारों के विषय में जागरूकता फैलाने का काम कर रहा है।

देश की सभी निचली अदालतों के सुनवाई कक्ष में सीसीटीवी कैमरे वॉइस रेकॉर्डिंग उक्त लगाएं जाने चाहिए ताकि न्याय व्यवस्था पर उठ रहे सवालों को रोका जा सकें। कहा जाता है कि पीड़ित या आरोपी न्यायालय में जाता है तो उससे तारीख़ देने के एवज में मानवीय प्रताड़ना का सामना करना पड़ता हैं।

पुलिस प्रशासन द्वारा डीके बसु बनाम भारत संघ के दिशानिर्देश के बाद भी उनका पालन नही किया जा रहा जिसके कारण आये दिन पुलिस हिरासत एवं न्यायिक हिरासत में हो रही हत्याओं के मामले बढ़ते जा रहें है। @rashtrapatibhvn @PMOIndia @India_NHRC यह मानवाधिकार का उल्लंघन करने जैसा कृत्य है।

सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पर अश्लीलता फैलाने एवं महिलाओं को लज्जित करने जैसी रील बनाकर विधि विरुद्ध वायरल की जा रही हैं। instagram.com/9211comedy?igs… @dgpup @Uppolice कृ खुलकर अश्लीलता फैलाने एवं महिला समाज के लिए एक ग़लत संदेश देने वालों के विरुद्ध तत्काल कार्यवाही की आवश्यकता हैं।

कारागारों में क्षमता से अधिक कैदियों का होना कारागार में कैदियों की भीड़ की समस्या निरन्तर बढ़ती जा रही है। कैदियों की बढ़ती भीड़ के कारण जेल प्रशासन कैदियों को सुविधायें उपलब्ध कराने में असमर्थ है। इसी कारण से कैदी कारागारों में अमानवीय जीवन व्यतीत करने के लिए मजबूर है।

भारत की कारागारों में निरुद्ध बंदियों एवं कैदियों के मानवीय जीवन की रक्षा उद्देश्य से तथा सुधार हेतु प्रत्येक जनपदवार जेल पर्यवेक्षक की नियक्ति की जाएगी। @PIBHomeAffairs मानवाधिकार हनन रोकने हेतु सप्ताह में विजिट करेंगे ताकि उनके सुधार की दृष्टि से कार्यक्रमो की शुरुआत की जा सके

मानवाधिकार हनन, पुलिस हिरासत में हो रहे थर्ड डिग्री टार्चर तथा न्यायिक हिरासत में हुई मौत की रिपोर्ट डीके फाउंडेशन ऑफ फ़्रीडम एंड जस्टिस के पदाधिकारियों को तत्काल उपलब्ध कराएं। सभी जगह हमारी टीम एक्टिव है हमारे कस्टमर केयर अधिकारी 24×7 सहायता के लिए 02269645764 पर उपलब्ध है।

गाजियाबाद में न्यायालय परिसर के अंदर पुलिस द्वारा किए गए अमानवीय और हिंसक कृत्य की हम कड़ी निंदा करते है। अधिवक्ताओं पर लाठीचार्ज यूपी पुलिस की मनमानी है, जो उनके अधिकारों और कानून के शासन का स्पष्ट उल्लंघन है। अधिवक्ताओं की प्रतिष्ठा पर हम किसी भी हमले को बर्दाश्त नहीं करेंगे।

लखनऊ चिनहट थाना पुलिस हिरासत में हुई मोहित पांडे युवक की डेथ के मामले में डीके फाउंडेशन ऑफ फ़्रीडम एंड जस्टिस ने स्वत: संज्ञान लेते हुए लखनऊ पुलिस के विरुद्ध राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग में याचिका दायर की है। हम दोषी पुलिस कर्मियों के विरुद्ध रिपोर्ट दर्ज कर जांच की मांग करते हैं।

झूठे सबूतों और गवाही से न्याय नहीं, सज़ा मिलेगी BNS धारा 229 के अनुसार किसी न्यायिक प्रक्रिया में जानबूझकर झूठे सबूत देने पर 7 साल तक की सज़ा और 10,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है। अन्य मामलों में झूठे सबूत देने पर 3 साल तक की सज़ा और 5,000 रुपये तक का जुर्माना हो सकता है।

जानलेवा हमले में @danishkhanrti दोषमुक्त। साक्ष्यों के अभाव में अदालत ने दानिश को किया बरी। वर्ष 2015 में जानलेवा हमले का दर्ज हुआ था केस। 10 माह जेल में रहे दानिश को हाईकोर्ट से मिली थी जमानत। केस में झूठी गवाही देने वाले के खिलाफ वाद के आदेश @Live_Hindustan @bhupee30

यदि केंद्र सरकार के किसी विभाग या सार्वजनिक उपकर्म का कोई अधिकारी/कर्मचारी किसी कार्य को करने के लिए आपसे रिश्वत की मांग करता है तो तत्काल सीबीआई, गाजियाबाद को फोन करें: मोबाइल नंबर- 9560109556, 9560109557 फोन नंबर-0120-2751955, 2704001

न्याय की देवी के नए स्वरूप में रामपुर के दानिश का भी बड़ा योगदान। 2014 से आरटीआई एक्टिविस्ट दानिश खां ने लड़ी कानूनी लड़ाई।न्याय की देवी की आंखों पर पट्टी को लेकर की थी आरटीआई से शुरूआत।बाद में राष्ट्रपति भवन से लेकर सुप्रीम कोर्ट के रजिस्ट्रार तक किया पत्राचार @Live_Hindustan

CJI डीवाई चंद्रचूड़ का फैसला, सुप्रीम कोर्ट में न्याय की देवी की मूर्ति में आंखों की पट्टी हटाई गई साथ ही हाथ में तलवार की जगह संविधान की किताब स्थापित की गई कई वर्ष पूर्व मेने मुद्दा उठाया था जिसमे सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को CIC ने नोटिस जारी किया था। @ANI @DainikBhaskar

वह जेल से बैठ कर आतंक फैला रहा है ओर मीडिया उसे प्रोमोट करके बड़ा गैंगस्टर बता रहा है। @MumbaiPolice ओर इंटेलिजेंस क्या कर रहीं हैं ? मुझे तो दाल में काला नज़र आ रहा है वाई श्रेणी सुरक्षा के बीच हमलावर हमला करके चले गए सुरक्षा में तैनात किसी भी जवान ने जवाबी कार्यवाही नही की ?

बिना तलाक लड़की दूसरी शादी नहीं कर सकती भारत में बिना तलाक के दूसरी शादी करना गैरकानूनी है और यह दंडनीय अपराध है भारतीय दंड संहिता IPC की धारा 494 के तहत पति या पत्नी के जीवित रहते हुए दूसरी शादी करने पर सात साल तक की जेल हो सकती है इसके अलावा आर्थिक दंड भी लगाया जा सकता है।

मानवीय जीवन की सुरक्षा के लिए कोई भी पुरुष जो क़ानूनी या किसी तरह का उत्पीड़न झेल रहा है, वह इस ऑर्गनाइजेशन से मदद ले सकता है। ऑर्गनाइजेशन से जुड़ा हर व्यक्ति एवं परेशानी में फंसे पुरुषों के लिए हेल्पलाइन नंबर 02269645764 जारी किया जाता है।

बिना ठोस सबूत के पुलिस किसी के खिलाफ FIR दर्ज नहीं कर सकती विपरीत पक्ष ने आपके और आपके मित्र ज्ञात व्यक्ति के खिलाफ कुछ शिकायत दर्ज की हो सकती है। FIR दर्ज करने से पहले पुलिस जांच पूछताछ करती है। उक्त पूछताछ के आधार पर अधिकारी FIR दर्ज करने या शिकायत को बंद करने का निर्णय लेगा।