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उम्मीद लगती नहीं है कि सरकार यह कार्य करेगी।
मा. उर्जा मंत्री जी UPPCL में 60% आउटसोर्स के कर्मचारी कार्य कर रहे हैं जिनकी मांग थी कि कार्य के अनुरूप अनुबंध किया जाय तथा रु.18000/-वेतन दिया जाय जो नहीं दिया गया बल्कि आन्दोलन के नाम पर सैकड़ों कर्मियों को कार्य से हटा दिया गया है कृपया ध्यान देने का कष्ट करें।@aksharmaBharat
मा. उर्जा मंत्री जी UPPCL में 60% आउटसोर्स के कर्मचारी कार्य कर रहे हैं जिनकी मांग थी कि कार्य के अनुरूप अनुबंध किया जाय तथा रु.18000/-वेतन दिया जाय जो नहीं दिया गया बल्कि आन्दोलन के नाम पर सैकड़ों कर्मियों को कार्य से हटा दिया गया है कृपया ध्यान देने का कष्ट करें।@aksharmaBharat
मा. प्रधानमंत्री मंत्री जी युवाओं को ज्वाइनिंग लेटर बांटने वाले हैं और उ. प्र.मे 18000 वेतन कि मांग कर रहे बिजली के आउटसोर्स कर्मचारियों को कार्य से हटाकर 30,000 वेतन पर सैनिक कल्याण निगम से कर्मचारियों को तैनात किया जा रहा है। मा. प्रधानमंत्री जी को संज्ञान लेना चाहिए।
पीएम मोदी ने खुद ट्वीट करके बताया है कि वह युवाओं को जॉइनिंग लेटर बांटने वाले हैं. #PMModi #Jobs zeenews.india.com/hindi/naukri/r…
जहाँ बेदर्द हाकिम हो वहाँ फरियाद क्या करना।।
माननीय ऊर्जा मंत्री जी बिजली विभाग में अल्पवेतन पाने वाले आउटसोर्स कर्मियों के साथ हमेशा से शोषण किया गया है,कभी समय से वेतन नही मिलता तो कभी ईपीएफ में घोटाला करके और आज तो उनकी पूरी रोजी रोटी ही छीन ली गई है। सर आपने धरने के बाद जो भी आदेश दिए उसके विपरीत विभाग द्वारा किया गया
माननीय ऊर्जा मंत्री जी बिजली विभाग में अल्पवेतन पाने वाले आउटसोर्स कर्मियों के साथ हमेशा से शोषण किया गया है,कभी समय से वेतन नही मिलता तो कभी ईपीएफ में घोटाला करके और आज तो उनकी पूरी रोजी रोटी ही छीन ली गई है। सर आपने धरने के बाद जो भी आदेश दिए उसके विपरीत विभाग द्वारा किया गया
प्रभुता पाहि काहि मद नाही।।इनका भी वही हाल है।।सत्ता मे आने के बाद सबका यही हाल होता है।।
योगी जी श्री राम जी ने कहा था " यदि किसी भी राज्य में किसी एक भी व्यक्ति को न्याय ना मिले तो ऐसे राजा को राज्य करने का कोई अधिकार नहीं" आप तो स्वयं को श्री राम का भक्त और अपने शासन को रामराज्य मानते हो तो यह कहां का न्याय है कि बिजली के संविदा कर्मियों के साथ अन्याय हो रहा है
माननीय मुख्यमंत्री महोदय आप से निवेदन है कि हम सब संविदा निविदा कर्मि भी इसान है हम लोग विधुत विभाग और जनता कि सेवा बहुत ही मेहनत और लगने से करते है।लेकिन हम लोगो से आप कि सरकार हो या विभाग दोनो तरफ से सौतेला व्यवहार किया जा रहा है।क्या हम लोगो के लिये महगाई नहीं है।
यूपी बिजली संविदा कर्मचारियों के साथ हो रहे अन्याय पर मुख्यमंत्री योगी जी से बार बार निवेदन करने के बावजूद योगी जी द्वारा कोई प्रतिक्रिया न देना सरकार की कर्मचारी विरोधी नीति को दिखाता है यही बीजेपी के पतन का कारण बनेगा
माननीय मुख्यमंत्री महोदय कृपया बिजली विभाग के सबसे मेहनत कर्मी कुशल कर्मी को हटाया जा रहा क्यो हटाया जा रहा उनको कोई दूसरा कार्य दे दिया जाए हमलोग जो कर रहे है उस काम को करने दिया जाए हम लोगो को बेरोजगार मत किया नही तो हम लोगो का परिवार कैसे चलेगा
माननीय मुख्यमंत्री जी, उत्तरप्रदेश सरकार, आउटसोर्स कर्मचारी लगभग सभी राज्यों में विभागीय संविदा के तहत कार्य कर रहे हैं, कृपया यूपी में भी अनुबंध को हटाकर विभागीय संविदा लागू करने की कृपा करें
माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा जीरो टॉलरेंस नीति अपनाई जा रही है वहीं पर बिजली विभाग में 10 से 15 साल 8000 से 10000 तक वेतन पर काम करने वाले निविदा कर्मियों के स्थान पर 30,000 वेतन का भूतपूर्व सैनिक को रखा जा रहा है यह कहां का न्याय है। माननीय मुख्यमंत्री जी इस आदेश को वापस कराये
माननीय ऊर्जा मंत्री जी विजली के आउटसोर्स संविदा कर्मियों को न्याय दो आउटसोर्स कर्मचारियों का वेतन रु 18000 दिया जाये
श्रीमान ऊर्जा मंत्री जी आउटसोर्स कर्मियों का अनुबंध अनुरक्षण पर किया गया है उन से काम लिया जाता है बकाया में लाइन काटने नेवर पैड अनुरक्षण और सुरक्षा के नाम पर कुछ नहीं मिलता कृपया माननीय ऊर्जा मंत्री जी आउटसोर्स कर्मियों का दुख दर्द समझने की कृपा करें
मुझे तो नहीं लगता है कि सरकार हमारी बातों पर ध्यान दे रही है,बल्कि शोषण करने का उपाय ढूंढ रही है।और सोच रही है कि जो वेतन इन लोगों को दिया जा रहा है वह भी न देना पड़े।ठेकेदार सीधे वह रुपये हमको दे।
आपकी सलाह सरकार कि छवि को निखार रही है। तो बताएं, बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों कि इतने बड़े पैमाने पर दुर्घटनाए क्यों -?, पिछले कई वर्षों से रु.18000 वेतन की मांग कर रहे कर्मचारियों को रु. 18000 ना देकर सैनिक कल्याण निगम से तैनात कर्मचारियों को रु.30,000 का अनुबंध किया जा रहा है।
आपकी सलाह सरकार कि छवि को निखार रही है। तो बताएं, बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों कि इतने बड़े पैमाने पर दुर्घटनाए क्यों -?, पिछले कई वर्षों से रु.18000 वेतन की मांग कर रहे कर्मचारियों को रु. 18000 ना देकर सैनिक कल्याण निगम से तैनात कर्मचारियों को रु.30,000 का अनुबंध किया जा रहा है।
बिजली विभाग के कर्मचारियों द्वारा मनमानी जो हो रहा है प्रदेश में उन लोगों के लिए माननीय मुख्यमंत्री जी द्वारा उठाया गया कदम उचित है आप एक कर्मचारी है आपको अच्छी तरह से मालूम है कि बिजली विभाग के कर्मचारी सरकार की छवि को धूमिल करने में कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं @myogiadityanath
मा. उर्जा मंत्री जी,पावर कार्पो.में लगभग 60% आउटसोर्स के कर्मचारी कार्य कर रहे हैं जिनकी मांग थी कि कार्य के अनुरूप अनुबंध किया जाय तथा रु.18000/-वेतन दिया जाय जो नहीं दिया गया। बल्कि आन्दोलन के नाम पर सैकड़ों कर्मियों को कार्य से हटा दिया गया है, कृपया ध्यान देने का कष्ट करें।
गर्मी और उमस के कारण बिजली की माँग एक बार फिर से ऐतिहासिक रूप से बढ़ी है- 27557 MW. सभी विद्युत कर्मियों से आग्रह है कि पर्याप्त, निर्बाध और सुरक्षित बिजली देने के कर्तव्य में निष्ठापूर्वक लगे रहें। शुभकामना। @narendramodi @JPNadda @AmitShah @myogiadityanath @Bhupendraupbjp…
माननीय मोदी जी ने आउट शोर्स कर्मचारियों को 55वर्ष में नौकरी से निकालने का जो आदेश पारित किया है उससे बहुत से लोग बेघर हो गये। क्या यही न्याय है।उत्तर प्रदेश की दशा बहुत ही खराब है विद्युत विभाग के प्रबंधन ने और सरकार ने मजदूरों को बेघर कर दिया है।
18000 की वेतन की मांग कर रहे बिजली आउटसोर्स कर्मचारियों को 18000 वेतन ना देकर उनके स्थान पर 30,000/-के अनुबन्ध पर अप्रशिक्षित व अनुभवहीन कर्मचारियों को सैनिक कल्याण निगम से तैनात करना, आंदोलन के नाम पर सैकड़ों कर्मचारियों को कार्य से हटाना न्याय संगत नहीं है। @myogiadityanath
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