दृढ़ संकल्प ही विजय है

पड़ोसी देश बांग्लादेश में तख़्ता पलट होने के बाद वहाँ नई सरकार में ख़ासकर हिन्दू अल्पसंख्यकों पर हो रही हिंसा व जुल्म-ज्यादती आदि तथा उससे वहाँ बिगड़ते हालात अति-दुखद व चिन्ताजनक। इसको लेकर भारत के लोगों में काफी आक्रोश। सरकार इस पर संसद में वक्तव्य दे व उचित कदम भी उठाए।

अभी बीजेपी और कांग्रेस का 50, 50 प्लान चल रहा हैं, एक साथ सिर्फ दो राज्य में चुनाव करवा , एक तुम्हारा और एक हमारा, जो इलेक्शन के बाद दोनो पार्टियों में तकरार होती है, वो सिर्फ जनता को बेवकूफ बनाने के लिए होती है @Mayawati

जो भी दलित समाज सुधारक बने, उन्ही के साथ मनुवादियों ने छल कर के , उन्हें मरवा दिया, जैसे– शंकर को पार्वती से भैरव को दुर्गा से अम्बेडकर साहब को सविता से BSP पार्टी में आज भी #सतीश_चंद्र_मिश्रा_is_sweet_poison जैसे लोग , पार्टी को दिन दूना, रात चौगुना बर्बाद कर रहे है @Mayawati

दलित समाज का इंसान अगर सिर्फ विधायक का 1 सीट जीत जाए तो उसे CM के कुर्सी के सपने दिन रात आने लगते है अगर कहीं सांसद का सिर्फ 1 सीट जीत जाए तो वह इंसान प्रधानमंत्री से कम खुद को नहीं समझता है @Mayawati @BhimArmyChief जिस समाज ने उन्हें जीता कर भेजा, उसी समाज को मनुवादी के हाथ बेच

इनका टारगेट सिर्फ दलित पार्टियां नही है,बल्कि SC, ST, OBC की सभी पार्टियां है, अगर सभी दलित ओबीसी पार्टियां मिलकर चुनाव लड़जाए फिर भी ये लोग ईवीएम सेट करके , आधी सीटें ले कर बाकी बची सीटें सभी में बांट देगे @Mayawati @yadavakhilesh ईवीएम हटवाओ अपनी अपनी पार्टी बचाओ

बीएसपी का पहला काम ईवीएम बैन कराना, उसके बाद SC, ST में जो क्रीमी लेयर किया गया हैं, इसे हटवाना होगा जब तक ईवीएम नही हटेगी,तब तक कुछ नहीं हो सकता है EVM के खिलाफ, नेशनल लेबल का अनिश्चित काल आंदोलन खड़ा करना चाहिए सौ, दो सौ को जेल हो जाए तो भी आंदोलन नहीं रुकना चाहिए @Mayawati

मनुवादियों द्वारा यूपी समेत कुलमिलाकर 60 से 70% दलित समाज को 2 से 3 हिस्सो में बांट चुकी है अब दलित पार्टियों को आपस में लड़ा रही है जिसका फायदा मनुवादी पार्टियों को होगा, EVM के द्वारा बीएसपी को हराकर , इसके सारे हक छीनना चाहती हैं @Mayawati

1. देश का संविधान कोई दिखावटी चीज नहीं बल्कि इसको दिल से अंगीकार करके उसके अनुरूप व्यवहार करना भी बहुत जरूरी। ख़ासकर भारतीय संविधान ’सर्वजन हिताय व सर्वजन सुखाय’ के मानवतावादी व कल्याणकारी उद्देश्यों को लेकर है ताकि यहाँ जात-पात मुक्त समतामूलक समाज की स्थापना हो व देश महान बने।

2. किन्तु देश में संविधान लागू होने के इतने दशकों के बाद भी जमीनी स्तर पर सही व सच्चे सामाजिक, राजनीतिक व आर्थिक लोकतंत्र का अभाव यह साबित करता है कि यहाँ सत्ता में रहने वाली खासकर कांग्रेस व भाजपा ने संविधान को इसकी असली जनकल्याणकारी मंशा के हिसाब से लागू नहीं किया जो अति-दुखद।

4. आज ’संविधान दिवस’ पर बीएसपी संविधान की भूरि-भूरि प्रशंसा करती है किन्तु इसके मुख्य शिल्पी परमपूज्य बाबा साहेब डा. भीमराव अम्बेडकर को सच्ची श्रद्धांजलि तभी संभव जब उनके करोड़ों शोषित-उपेक्षित अनुयाइयों के जीवन में आरक्षण आदि के जरिए बेहतरी आएगी, जिसके लिए बीएसपी ही समर्पित।

3. दरिद्रता झेल रहे लगभग 140 करोड़ लोगों के भारत देश की पूंजी में विकास के जरिए जनता की गरीबी, बेरोजगारी एवं पिछड़ापन दूर करने का अपार जनहित व जनकल्याण का कार्य नहीं होना बल्कि कुछ मुट्ठीभर लोगों का विकास होना यहाँ हर संतुलन को बिगाड़ने वाला, जिससे बहु-अपेक्षित जनविकास कैसे संभव?

24-11-2024-BSP PRESS RELEASE-MAYAWATI JI PC

चुनाव परिणाम जो भी आए, जिन्होंने बीएसपी को वोट किया और जिन्होंने बीएसपी को वोट नहीं किया --- दोनो को तहे दिल से शुक्रिया करना चाहिए ( न किसी जाति, न किसी धर्म और न किसी मजहब) को दोषी ठहराना उचित नही है) @Mayawati

यूपी के संभल जिले की शाही जामा मस्जिद को लेकर अचानक विवाद, सुनवाई और फिर उसके फौरन ही बाद आपाधापी में सर्वे की खबरें राष्ट्रीय चर्चा व मीडिया की सुर्खियों में है, किन्तु इस प्रकार से सदभाव व माहौल को बिगाड़ने का संज्ञान सरकार तथा मा. सुप्रीम कोर्ट को भी जरूर लेना चाहिए।

महाराष्ट्र व झारखण्ड राज्य में विधानसभा के लिए हो रहे आमचुनाव के साथ ही यूपी में 9 विधानसभा की सीटों पर हो रहे उपचुनाव में भी समस्त वोटरों से ’पहले मतदान फिर जलपान’ के संकल्प के साथ वोट डालने की अपील। वोट के जरिए पार्टी व सरकार को जनहित एवं जनकल्याण के लिए बाध्य करना जरूरी।

यूपी, झाँसी के महारानी लक्ष्मीबाई मेडिकल कालेज में आग लगने से 10 नवजात बच्चों की मौत की अति-दुखद घटना से कोहराम व आक्रोश स्वाभाविक। ऐसी घातक लापरवाही के लिए दोषियों को सख्त कानूनी सजा जरूरी। ऐसी घटनाओं की भरपाई असंभव फिर भी सरकार पीड़ित परिवारों की हर प्रकार से मदद जरूर करे।

1. राजस्थान हाईकोर्ट द्वारा ’भंगी, नीच, भिखारी, मंगनी’ आदि शब्द कहने वाले आरोपियों के ऊपर लगे एससी-एसटी एक्ट की धारा को हटाने के हाल के फैसले से जातिवादी व असमाजिक तत्वों के हौंसले बढ़ सकते हैं, जिसे राज्य सरकार को गंभीरता से लेते हुए आगे अपील में जाना चाहिए, बीएसपी की यह माँग।

2. देश के विभिन्न राज्यों में चाहे भाजपा, कांग्रेस अथवा किसी अन्य विरोधी पार्टी की सरकार हो, खासकर दलितों व आदिवासियों को उनका कानूनी अधिकार देना तो बहूत दूर, उनके खिलाफ जातिवादी द्वेष व जुल्म-ज्यादती की घटनाएं लगातार जारी हैं, जिसके प्रति समुचित संवेदनशीलता बरतना जरूरी।

यूपी के गौतम बुद्ध नगर जिला के गाँव भीकमपुर, थाना रबुपुरा में दबंगों द्वारा एक दलित परिवार के साथ की गई हिंसा में एक व्यक्ति की मौत व कई लोगों के गंभीर रूप से घायल होने की घटना अति-दुःखद एवं निन्दनीय। सरकार दोषियों के खिलाफ सख्त कार्रवाई के साथ ही पीड़ित परिवार की मदद जरूर करे।

माननीय सुप्रीम कोर्ट के बुलडोजर विध्वंसों से जुड़े आज के फैसले व तत्सम्बंधी कड़े दिशा-निर्देशों के बाद यह उम्मीद की जानी चाहिए कि यूपी व अन्य राज्य सरकारें जनहित व जनकल्याण का सही व सुचारू रूप से प्रबंधन करेंगी और बुलडोजर का छाया आतंक अब जरूर समाप्त होगा।