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इतनी बेशर्मी लाते कहां से हो।मतलब हद है।पटवारी भर्ती परीक्षा 2017 के आज भी 1000 से अधिक पद रिक्त पड़े हैं।राजपत्र के नियम छात्रों के पक्ष में हैं।मेरिट कैंडिडेट बेरोजगार है। @ChouhanShivraj और @GovindSingh_R सुध लेने तैयार नहीं। बेरोजगार बेचारे तारीखों में उलझे हैं।
मध्य प्रदेश में युवाओं से “बेरोजगारी भत्ता” का झूठा वादा किसने किया था? 1. कमलनाथ 2. राहुल गांधी 3. दोनों ने
ना कोई पद स्वीकृत कराना है। ना कोई फॉर्म भरवाना है और ना ही कोई परीक्षा लेना है। केवल एक आदेश करना है और विभाग के पास पर्याप्त मात्रा में पटवारी उपलब्ध होंगे।लेकिन मेरिट अभ्यर्थी कोर्ट में है और विभाग उन्हें परेशान कर रहा है और वह भी तब जबकि राजपत्र के अनुसार हम पात्र हैं।
अध्यक्ष जी का दायित्व होना चाहिए कि रिक्त पड़े पदों पर चयनित हुए पटवारियों को न्युक्ति दिलाये
पर्याप्त मात्रा में रिक्त पद और पर्याप्त मेरिट उम्मीदवार होने के बाद भी यदि नियुक्ति नहीं दोगे।तो कार्यरत पटवारियों पर दबाव स्वभाविक है।नियमों के विपरीत जाकर नियुक्तियों को रोका गया है।
सभी सरकारें निकम्मी हैं।।
न्यायलय में भी विभाग इतनी आना कानी करता है कि अब तो कोर्ट भी सीधा पूछने लगा है कि जब पद खाली है और बच्चे मेरिट में है तो नियुक्ति क्यों नहीं दे रहे फिर भी विभाग के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता।
Sarkar so chuki hai, 5 saal me sirf ek baar jagati hai vo bhi vote mangne ke liye
पर्याप्त मात्रा में रिक्त पद और पर्याप्त मेरिट उम्मीदवार होने के बाद भी यदि नियुक्ति नहीं दोगे।तो कार्यरत पटवारियों पर दबाव स्वभाविक है।नियमों के विपरीत जाकर नियुक्तियों को रोका गया है।
माननीय अध्यक्ष @Upendra97450567 जी,हम भी आवश्यक कार्यवाही की मांग करती है साथ मे आप 4साल से लम्बित पड़े 1000से ज्यादा पटवारी पद जिनके समक्ष #चयनित अभ्यर्थी मौजूद है उनको नियुक्ति दिलाने के लिए आप सफल प्रयास करने की कृपा करे @mprevenuedeptt @ChouhanShivraj @GovindSingh_R @BJP4MP
आदरणीय अध्यक्ष महोदय हम लोग भी मेरिट वाले उम्मीदवार है और सरकार के पास हमारी भर्ती के पद भी पर्याप्त है फिर भी सरकार पांच सालो से हम लोगो का शोषण कर रही है कृपया आप हम लोगो की सहायता कीजिए।हम अभ्यार्थी शासन के हर नियम से पटवारी बनने की पात्रता रखते है फिर ये अन्याय क्यों?
न्यायलय में भी विभाग इतनी आना कानी करता है कि अब तो कोर्ट भी सीधा पूछने लगा है कि जब पद खाली है और बच्चे मेरिट में है तो नियुक्ति क्यों नहीं दे रहे फिर भी विभाग के पास कोई ठोस जवाब नहीं होता।
2017पटवारी भर्ती के पद भी पर्याप्त है और मेरिट वाले अभ्यर्थी भी है बस यदि कुछ देर है तो न्याय मिलने की।यदि शासन मेरिट अभ्यार्थियों को नियुक्ति दे दे तो किसानों का भी भला हो और जो वर्तमान में पटवारियों पर अत्यधिक बोझ है बो भी कम हो सके।
अब तो न्यायालय भी पूछने लगा जब रिक्त पद हैं। तो मेरिट उम्मीदवारों को नियुक्ति क्यों नहीं दे रहे हो।
पटवारी वेटिंग अभ्यार्थियों को 5साल हो गए है भटकते भटकते ।राजस्व मंत्री से लेकर वल्लभ भवन और मुख्यमंत्री जी से भी हम पटवारी अभ्यार्थी न्याय की गुहार लगा चुके है।लेकिन आजतक न्याय नहीं मिला।वेटिंग अभ्यार्थियों का परिवार भी कष्टों में जीवन व्यतीत कर रहा है ।कृपया अब तो न्याय दीजिए।
विभाग अपनी गलतियों को छिपाने के लिए लिए योग्य उम्मीदवारों के भविष्य के साथ खिलवाड़ कर रहा है। हम विभाग के काले कारनामे उजागर कर के रहेंगे। हमारे पास पर्याप्त साक्ष्य है जो विभाग की वास्तविकता का उजागर करने के लिए पर्याप्त है। 4 साल का संघर्ष अब होगा खत्म। #पटवारी भर्ती 2017।
पर्याप्त मात्रा में रिक्त पद और पर्याप्त मेरिट उम्मीदवार होने के बाद भी यदि नियुक्ति नहीं दोगे।तो कार्यरत पटवारियों पर दबाव स्वभाविक है।नियमों के विपरीत जाकर नियुक्तियों को रोका गया है।
2017 में 9235 पदों पर भर्ती निकली थी। और इन पदों में से आज भी लगभग एक हजार पद खाली हैं।अध्यक्ष होने के नाते क्या आपका दायित्व नहीं है कि इन पदों पर नियुक्तियों के लिए शासन से आग्रह करते। जबकि पद स्वीकृत हैं और मेरिट उम्मीदवार बाहर हैं।
एक मां की आवाज सुनें यदि उचित लगे तो आवश्यक कार्यवाही करें, ऐसी 35 माँ अपनें लाल खो चुकी 03 साल में... @Mppatwarisangh @ChouhanShivraj @OfficeOfKNath @mppatwarisangh @GovindSingh_R @JM_Scindia @INCIndia @INCMP @BJP4India @BJP4MP @PMOIndia @narendramodi @ZeeMPCG @ndtvindia @aajtak
एक ऐसा वर्ग जिसने अपनी गर्दन कटा दी लेकिन चोटी और जनेऊ नहीं। ऐसे वर्ग को कभी भिखारी, तो कभी विदेशी और शोषण करने वाला बताया जाता है।हमें भी प्रतिरोध का अधिकार दिया जाए। #सवर्ण_एक्ट_बनाओ
यही मांग तो हमारी बरसों से है।आरक्षण का आधार गरीबी हो ना की जाति। @Profdilipmandal
अगर आप ग़रीब हैं, महीने की आमदनी ₹5000 ये भी कम है, लेकिन SC, ST, OBC हैं तो आपका EWS सर्टिफिकेट नहीं बनेगा। EWS का आधार ग़रीबी नहीं, सवर्ण जाति है।
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